सरकारले बजेट भाषण मार्फत गरेका यी चर्चित ११ घोषणा, जस्ले धेरैलाई दियो राहत

सरकारले निजामती कर्मचारीको तलब हरेक तहमा दुई हजार रुपैयाँले बढाएको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सबै राष्ट्रसेवकको तलबमानमा उक्त दरले वृद्धि गरिएको जानकारी दिएका हुन्। २०७८ साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सबै राष्ट्रसेवकको तलबमानमा मासिक २ हजार वृद्धि गरिएको हो। हाल प्रदान गरिएको महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ।

राष्ट्रसेवकको सेवा सुविधा दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकसँग तदम्मता कायम गर्न सुझाव पेश गर्नका लागि विशेषज्ञसहितको पे कमिसन गठन गरिने भएको छ। निजामति कर्मचारीका सन्तानलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन सबै प्रदेशमा निजामति स्कुलको निर्माण गरिने छ।

यस्तै पर्यटन क्षेत्र सुधार्न निजामति कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक दिएर पर्यटन काज विदाको व्यवस्था मिलाएको बताए। शनिबार सिंहदरबारमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारी कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक दिएर पर्यटन काज बिदा दिने बताए। यस्तै मन्त्री पौडेलले अन्य क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने बताए।

यस्तै सरकारले वृद्धाभत्ता बढाएको छ । शनिबार आर्थिक वर्ष २०७८ ७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वृद्धाभत्ता चार हजार पुर्याएको घोषणा गरेका हुन् । सबै किसिमका सामाजिक सुरक्षा भत्ता २५ प्रतिशत वृद्धि गरेको सरकारले वृद्धभत्ता चार हजार पुर्याएको हो । अब ७० वर्ष पुगेका वृद्धवृद्धाले मासिक रुपमा चार हजार रुपैयाँ वृद्धभत्ता पाउनेछन् । यसअघि वृद्धभत्ता तीन हजार रुपैयाँ वितरण हुँदै आएको थियो ।

यस्तै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको रासनभत्ता १५ प्रतिशत वृद्धि हुने भएको छ । आगामी साउनदेखि रासनभत्ता बढ्ने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जनाएका छन् । विगत ६ वर्षदेखि सुरक्षाकर्मीको रासनभत्ता बढ्न सकेको छैन । गृह मन्त्रालयले करिब ३३ प्रतिशत रासनभत्ता वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, सरकारले १५ प्रतिशत मात्र वृद्धि गरेको छ । हरेक जिल्लामा प्रहरीको रासनभत्ता फरक–फरक हुन्छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीले रासनबापत भत्ता पाउने भए पनि नेपाली सेनाका कर्मचारीले भने ठेक्का प्रक्रियामार्फत रासन नै लिने गर्दछन् ।

त्यस्तै सरकारले विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न ऋण दिने भएको छ। सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसमा उच्च माध्यमिक र सो भन्दा माथिल्लो तहका विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न ८० हजार रुपैयाँ ऋण दिने भएको हो। शिक्षमा वैकल्पिक सिकाइमा सहजीकरण गर्न सघाउ पुर्याउन सरकारले २ बर्ष सम्मका लागि १ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिने बजेट वक्तव्यमार्फत् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिए।

यस्तै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाखसम्म ऋण पाइने भएको छ।यसको ब्याजदर अधिकतम ५ प्रतिशत हुनेछ । यस्तो ऋण स्नातक तहभन्दा माथि अध्ययन गर्नेका लागि उपलब्ध हुने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

यसैगरी सरकारले १६ बर्ष माथिका विद्यार्थीका लागि निःशुल्क सीमकार्ड पनि दिने भएको छ। बजेटमा स्नातक वा सो भन्दा माथिका विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र धितो राखेर अधिकतम ५ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भएको छ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट आगामी बर्ष २ लाख रोजगरी सृजना गरिने भएको छ । कार्यक्रमको लागि १२ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई सिप मुलुक तालिम दिइने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले तालिमका लागि ४० करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । यसबाट १ लाख रोजगारी सृजना हुनेछ । निजी क्षेत्रको सहकार्यमा उद्योगभित्र तीन महिनाको तालिम दिईनेछ । तालिमको लागि अनुदान दिईनेछ । यसबाट थप २५ हजार रोजगारी सृजना हुने अर्थमन्त्रीले बताए ।

यस्तै बालविकास सहयोगीको तलब वृद्धि भएको छ। बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सो बारे जानकारी गराएका हुन्। अहिलेको पारिश्रमिकलाई बढाएर ८ हजार पुर्‍याइएको जानकारी दिँदै उनले बालविकास सहजकर्ताको न्यूनत्तम तलब १५ हजार रुपैयाँ पुग्ने बताए। नपुग स्थानीय तहले व्यहोर्ने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए। उनले त्यसका लागि सरकारले ५ अर्ब ५५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताए।

यस्तै सरकारले वर्षमा २० लाखसम्म कारोबार गर्नेलाई आयक करमा ९० प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ । आगामी वर्षका लागि अध्यादेशमार्फत आएको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २० लाखदेखि ५० लाखसम्म करोबाबार गर्नेलाई आयक करमा ७५ प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेका छन् । ५० लाख देखि १ करोडसम्म कारोबार गर्नेलाई आयकरमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ ।

कोभिडबाट अत्याधिक प्रभावित होटल, ट्राभल, चलचित्र उद्योग, सञ्चार, हवाई कम्पनीको कर योग्य आयमा एक प्रतिशत मात्रै आय कर लाग्ने व्ववस्था गरिएको छ । ती उदोगले अब १० वर्षसम्म नोक्सानी सार्न पाउने भएका छन् ।

यस्तै सरकारले खानेपानी संस्थान, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र स्थानीय तहले वितरण गर्ने न्युनतम् २० हजार लिटरसम्मको खानेपानी उपयोग गर्दा पुरै महसुलमा छुट दिने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन्।

सरकारले निषेधाज्ञामा प्रयोग गरिएका विद्युत महसुल छुट दिने भएको छ । घरमा प्रयोग गरिएको विद्युत महसुल छुट भएको हो । २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने उपभोक्ताले विद्युतको महसुल सबै छुट पाउने छन् । भने मासिक १०० युनिटसम्मको खपतमा ५० प्रतिशत र २५० युनिटसम्म प्रयोग गरेमा ३० प्रतिशत छुट पाइने छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *