असारबाट निषेधाज्ञा हट्नसक्ने, सवारीसाधन खोल्न दिने बिषयमा यस्तो निर्णय हुँदै

काठमाडौं । सरकारले जारी निषेधाज्ञा ‘मोडालिटी’मा केही परिवर्तन गरी ‘लुजडाउन’ शैली अपनाउने तयारी थालेको छ । दोस्रो चरणको संक्रमण सुरु भएपछि गत १६ वैशाखबाट जारी निषेधाज्ञाको ‘मोडालिटी’ सर्वसाधारणको दैनिकी र जनजीवन सहज बनाउनेगरी जारी राख्ने तयारी गरिएको हो ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार सोमबार साँझसम्म देशका ७७ जिल्लामध्ये ७५ जिल्लामा निषेधाज्ञा छ । खोटाङ र मनाङमा भने निषेधाज्ञा छैन । पछिल्लोपटक काठमाडौं उपत्यकामा ३१ जेठसम्म निषेधाज्ञा तोकिएको छ । गृह मन्त्रालय प्रवक्ता जनकराज दाहालले अब निषेधाज्ञा शैलीमा दैनिक जनजीवन सहज बनाउनेगरी परिमार्जन गरिने जानकारी दिएका छन् ।

‘निषेधाज्ञा अहिले तत्काल हट्दैन, तर मोडालिटीमा परिवर्तन गरिन्छ, अब निषेधाज्ञा लुजडाउन शैलीमा जनजीवन सहज बनाउनेगरी अझै केही समय जारी रहन्छ,’ गृह प्रवक्ता दाहालले सोमबार राजधानीसँग भने । गृह मन्त्रालयले यो शैली अवस्था हेरेर अघि बढाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशनसमेत गरिसकेको छ । जिल्लास्थित डीसीएमसीले जिल्लाको अवस्था हेरेर सोबारे निर्णय लिन सक्नेछन् ।

गृह प्रवक्ता दाहालका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट प्राप्त रायका आधारमा नै यस्तो शैली अपनाउन लागिएको हो । यो शैलीअन्तर्गत निर्माण, उत्पादनजन्य, कृषि कार्य खुला गर्ने सरकारको तयारी छ । वर्षयाम सुरु भएपछि कृषि कार्यलाई समेत खुला गर्न सरकारले निषेधाज्ञा ‘मोडालिटी’मा परिवर्तन गर्न लागेको हो । तर, विद्यालय, कलेज, होटल व्यवसाय, पार्टी प्यालेस, सपिङ मलसहितका भीडभाड हुने क्षेत्र भने तत्काल खुल्ने छैनन् ।

यसैगरी, सामूहिक उपस्थिति हुने तथा बढी भीडभाड हुने विवाह, व्रतबन्ध, सभा, गोष्ठी गर्न अझै केही समय रोक लगाइनेछ । सार्वजनिक यातायातलाई केही समय बन्द नै गर्ने सरकारको योजना छ । तर, अवस्था हेरेर निजी सवारी साधन भने केही समयपछि जोरबिजोर प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ ।

सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालन विषयमा भने यातायात व्यवसायी र भौतिक मन्त्रालयसँगसमेत समन्वय गरेर अघि बढ्ने गृह प्रवक्ता दाहालले जानकारी दिए । सार्वजनिक सवारी सञ्चालनका लागि ती निकायसँग नीति माग्ने सरकारी तयारी छ । तर, तत्काल सवारी साधन सञ्चालमा लगाइएको रोक खुल्ने छैन । निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउने सन्दर्भमा ‘कुनकुन निकाय सुचारु गर्ने र सहज बनाउने ? भन्ने विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँगसमेत राय लिइने गृह मन्त्रालयको तयारी छ । राजधानी दैनिकमा यो खबर छ ।

असारबाट निषेधाज्ञा हट्नसक्ने

सरकारले असारबाट निषेधाज्ञा हटाउन सक्ने देखिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा जारी गरिएको निषेधाज्ञा जेठभर लम्ब्याइएपनि खुकुलो पारेपछि त्यस्तो संकेत गरेको हो ।३१ जेठसम्म निषेधाशा लम्ब्याइएको छ । तर, यसपटक विगतमा छुट नदिइएका कतिपय व्यवसाय र यातायात निश्चित अवधिका लागि खोल्न छुट दिइएको छ । जसमा किराना पसल, डिमार्टमेन्टल स्टोल, खाद्यान्नका पसलका अलावा मालवाहक यातायात पनि छन् । सवारी साधन मर्मतका वर्कशप पनि खोल्न निश्चित अवधि राखेर छुट दिइएको छ ।

जेठभर निषेधाज्ञा जारी गरेर खुकुलो पार्दै लाने र भाइरसको संक्रमणको अवस्था अध्ययन गरी हटाउने तयारी समेत भएको छ । तर, संक्रमण कम नभएमा असारको एक साता निषेधाज्ञा थपिने बुझिएको छ ।असार महिनामा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना भएकाले पनि सरकारले निषेधाज्ञा लागू नगर्ने निश्चितप्रायः छ । असारमा कर तिर्ने महिनाका रुपमा व्यवसायीहरुले बुझ्ने गरेका छन् ।

त्यस्तै संक्रमण कायमै रहेको र निषेधाज्ञा जारी रहेकै बेला काठमाडौं उपत्यकाका सडकमा सवारी जाम हुन थालेको छ। महामारीको यो घडीमा मुख्यतः दुई कारणले निषेधाज्ञा उल्लंघन भइरहेको देखिन्छ। एक, बाहिर कस्तो रहेछ भन्दै हेर्न निस्किने। दुई, रोजीरोटी र बिरामीको हेरचाह गर्नुपर्ने बाध्यता।

विज्ञ भने सरकार आफ्नो दायित्व एवं कर्तव्य पूरा गर्न चुकेका कारण जनताले निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्न सुरु गरेको तर्क गर्छन्। जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. बाबुराम मरासिनी राज्य अभिभावक भएकाले पहिलो सर्तका रूपमा राज्यले नै कर्तव्य पूरा गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘सरकारले कर्तव्य पूरा गर्ने हो। त्यसपछि नागरिकलाई पनि आफ्नो कर्तव्य सम्झाउने र पालना गर्न लगाउनुपर्छ’, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशकसमेत रहेका डा. मरासिनी भन्छन्।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल राज्यले ६ वटा दायित्वलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताउँछन्। कोरोनासंक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले ६ टी (टेस्टिङ, ट्राभल रेस्ट्रिक्सन, टे«सिङ, ट्रयाकिङ, ट्रिटमेन्ट, टुगेदर )को रणनीति बनाए पनि कार्यान्वयन नगरेको डा. प्याकुरेको भनाइ छ।

‘राज्यको अधिकार र कर्तव्यसँगै जनताको पनि अधिकार र कर्तव्यको कुरा आउँछ। राज्य र जनताबीचको कर्तव्यबीच नै सामञ्जस्यता भएन। आपसमा मेल खाएन’, डा. प्याकुरेल भन्छन्। निषेधाज्ञा गर्नु सरकारको अधिकार भए पनि ‘६ टी’को रणनीति कार्यान्वयन र खोपको व्यवस्थापन सरकारको कर्तव्य भएको उनी बताउँछन्। ‘सरकारले कर्तव्य निभाउँदै निषेधाज्ञा पनि लगाएको भए जनताले वाहवाही गर्थे। निषेधाज्ञाको पनि विरोध नगरी पालना गर्थे’, उनी भन्छन्, ‘जनताले पनि सरकारले भने झैं जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेर बस्नु कर्तव्य हो।

भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, सेनिटाइजर लगाउने जनताको कर्तव्य हो। सरकारको ६ टीको रणनीति अनुसार भाइरसको परीक्षण (टेष्टिङ) उपचार (ट्रिटमेन्ट) सँगै खोप लगाउन पाउनु पनि जनताको अधिकार हो।’ जनताको अधिकतम हित र रक्षा गर्नुनै सरकारको पहिलो कर्तव्य हो। त्यो दायित्व पूरा गर्न सरकारले प्रहरी प्रशासन लगाएर निषेधाज्ञाको कार्यान्वयन गराइरहेको छ। यस कार्यमा विशेष गरी नेपाल प्रहरी खटिएको छ।

प्रहरी प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवर कतिपय व्यक्ति मोटरसाइकल वा गाडी लिएर बिनाकाम बाहिर निस्केको पाइएको बताउँछन्। ‘मुलुकभर दैनिक हजारौं व्यक्तिलाई सम्झाइबुझाइ गर्नुपरिरहेको छ’, प्रवक्ता कुँवर भन्छन्, ‘भाइरसबारे सचेत गराइरहेका छौं। नियम नमान्नेहरूका कारण चेक प्वाइन्टमा भनाभन समेत हुने गरेको छ।’ प्रहरी प्रवक्ता कुँवर निषेधाज्ञा कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी र सफल बनाउने क्रममा दु’व्र्य’व’हा’र र आ’क्र’म’ण’स’मेत सहनुपरिरहेको बताउँछन्। ‘प्रहरीका साथै अन्य सुरक्षा निकायलगायत सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक समन्वय, सहकार्य गरी अनुगमनलाई समेत तीव्रता दिइएको छ’, उनी भन्छन्।

काम विशेषले बाहिर निस्केका कतिपय भने प्रहरीले बीच बाटोमै रोकिदिँदा अलपत्र परेको गुनासो समेत गर्छन्। ‘निषेधाज्ञाको समयमा बाहिर हिँडडुल गर्नुहुँदैन’, मानवशास्त्री सुरेश ढकाल भन्छन्, ‘कतिपयले नियम/कानुन पेलेर हिँडेका हुन सक्छन्। कतिपय साँच्चिकै आवश्यक काम परेर हिँडेका हुन सक्छन्।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्णप्रसाद पौडेल संक्रमितको संख्या घटे पनि अवस्था सन्तोषजनक भइनसकेको बताउँछन्। ‘स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरी घरबाहिर जथाभावि निस्कनु जोखिमपूर्ण छ’, प्रवक्ता डा. पौडेल भन्छन्। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *